पश्चिम नवलपरासीमा उद्योगहरु स्थापना हुने होडबाजीनै चलेको छ । रुपन्देहीको भैरहवादेखि नवलपरासी सदरमुकाम परासी हुदै भुमही सडक खण्ड आसपासमा अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनी सहित साना ठुला दर्जनौ उद्योगहरु खुलेका छन् । उद्योगमैत्री मानिएको यस क्षेत्रलाई उद्योगीहरुले भने प्रदुषित बनाएका छन् । उद्योगधन्दा बाट निस्कने धुलो, धुवा तथा रसायनजन्य फोहोरमैलाको स्वःनियमन गरि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि उद्योग संञ्चालकहरुले त्यसलाई वेवास्ता गर्दे आएका छन् । जसका कारण वातावरण सहित बालीनाली तथा जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ ।
जिल्लामा रहेका साना ठुला दुई सय बढि उद्योगले यस क्षेत्रलाई घोषणा नभएपनि औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्दे लगेको छ तर उद्योगले वातावरणी प्रभाव मुल्याङ्कनमा उल्लेख भए बमोजिम स्वः नियमन गर्नुपर्ने नियमलाई भने लत्याउदै आएका छन् । गर्मियाम संगै डेढेलो धुलो धुवाका कारण प्रदुषण बढेको भनिएपनि नवलपरासीमा उद्योगहरुका कारण वातावरणका विभिन्न क्षेत्रमा लामो समय देखि असर पर्दे आएको छ । तर यस प्रति नियामक निकाय गम्भिर छैनन् ।
वातावरण विभाग तथा प्रदेश मन्त्रालयले उद्योगिलाई आफ्नो प्रदुषणको तह आफै परिक्षण गर्नु भनि वातावरण संरक्षण नियमावली बमोजिम स्वः अनुगमन गर्नु पर्ने वाध्यकारी नियम बनाएको भएता पनि उद्योगहरुले त्यसतो नियमलाई नजरअन्दाज गर्दे आएका छन् । उद्योगहरुले वातावरणमा परेको प्रभावको विषयमा कुनै मतलब नै नगरेको पाईएको छ । विगत एक वर्षमा नवलपरासी जिल्लाबाट बरुण विभरेज, विजय डिस्टिलरी, पाल्पा सिमेन्ट, राज ब्रुअरी र काठमाडौं स्टिल कम्पनिले मात्र स्वः अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाएका छन् ( स्रोतः वातावरण विभागको वेबसाइट) । यसै गरी प्रदेश स्थित वातावरण मन्त्रालयमा जिल्लामा रहेका सिया इट्टा उद्योग र सगरमाथा ग्यास उद्योगले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका छन् (स्रोतःवन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश)।
प्रदेश स्थीत वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयका वातावरण निरिक्षक निर्मल चौधरी स्वंयम स्वः अनुगमन गर्नुपर्ने नियम उद्योगहरुले पालना नगरेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । संघिय सरकारले पछिल्लो समय अझ ६ महिनामै स्वः अनुगमन गरि वातावरणी अवस्थाको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने नियम बनाएको छ । तर प्राय धेरै उद्योगले यसतो अनुगमन गरि प्रतिवेदन बुझाउन चासो दिएका छैनन् । वर्षो देखि यस्तै अवस्था रहिरहेपनि सरकारी निकायले स्वः अनुगमन गर्नुपर्ने विषयलाई कडाई गरेका छैनन् । प्रदेश सरकारका वातावरण निरिक्षक चौधरीले प्रदुषण स्वःनियमनको अवस्था निकै कमजोर रहेको बताउदै सरकारी तवरबाट पनि कडाई गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । ‘कतै उजुरी पर्यो भने उद्योगहरुमा अनुगमन हुन्छ होईन भने खासै नियमन भएको छैन् चौधरीले भन्नुभयो । ’
जिल्लामा प्रदुषण फैलाउने कतिपय उद्योगहरु वातावरणीय परिक्षण विनै संचालनमा रहेका छन् भने कतिपयले व्यवसाय दर्ता समेत नगरी प्रदुषण फैलाईरहेका छन् । यसरी सरकारले तय गरेको कानुनको परीधि भित्र नरही मनोमानी ढंगलेले उद्योग स्थापना गर्दा स्थानीय स्तरमा घातक रुपले प्रदुषण फैलदै गएको छ । झट्ट हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्न सक्छ तर प्रदुषणको तह र अव्यवस्थित औद्योगिकीकरण हेर्दा भारतको दिल्ली भन्दा बढी प्रदुषित सहर नवलपरासी बन्न सक्ने जोखिम छ, वातावरणविद् सुदिप पौडेलले भन्नुभयो । ‘उद्योगहरुले धुवा, धुलो, ध्वनी सहित उद्योगबाट निस्कने पानीजन्य रसायनको परिक्षण गरि त्यसले वातावरण कुन हद सम्म प्रभाव पारिरहेको छ त्यस्को स्वनियमन गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगर्दा यस क्षेत्रको वातावरण संकटमा परेको छ, पौडेलले भन्नुभयो ।’ यस विषयमा नियामक निकाय जिम्मेवार नबन्नु निकै दुखद कुरा हो पौडेलको भनाई छ ।
जल प्रदुषणले उत्तर चुर पहाड बाट बग्दै आएका खोलाहरु ढल सरह भैसकेका छन् भने वायुको प्रदुषणले नजिक बाट पनि चुरे पहाड देख्न मुस्किल छ । उद्योगले आफ्नो संरचना निर्माणमा मात्र ध्यान दिने र त्यसको प्रभावलाई वेवास्ता गर्दा वातावरण प्रदुषण बढ्दै गएको छ । उद्योगकै कारण डुबानको समस्या हुने गरेको छ भने रसायनयुक्त पानीले बेलाबेलामा बालीनाली तथा पशुपंक्षी समेत मर्ने गरेका छन् । दुई वर्ष अगाडी उद्योगहरुले प्रदुषण बढाएको र रसायनयुक्त पानी जथाभावि फाल्दा बालीनालीमा असर परेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित सरोकारवालाको टोलीले केहि उद्योगमा स्थलगत निरिक्षण पनि गरेको थियो ।
सो क्रममा उद्योगहरुले फोहोर पानी व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको पाईएको थियो । सो क्रममा उद्योगलाई फोहोर पानीलाई उपचार पद्धती अपनाएर मात्र फ्याक्न निर्देशन दिएपनि ति उद्योगले हाल सम्म आलटाल गर्दे आएका छन् । उद्योग संचालन गर्दा न्युनतम २५% कामदार स्थानीय प्रयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत उद्योगीले पुर्णरुपमा पालना गरेका छैनन् । यस क्षेत्र नेपाली भन्दा भारतीय कामदारको कर्म थलो बन्दै गएको छ । वातावरण दुर्गन्धित बनाएको भन्दै मन्त्रालयमा कयौं उजुरीहरु परेपनि उद्योगीहरुले आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने र नेताको दबाबमा परेर सेटिङ्गमा मिलाउने गरेको स्रोतको भनाई छ ।
